पर्यावरण विधि (Environmental Law) – पर्यावरण विधि अन्य विधियों में प्रतिपादित सिद्धान्तों, संकल्पनाओं एवं मानकों का संश्लेषण है। इस प्रकार पर्यावरण विधि का तात्पर्य ऐसी विधियों से है जो पर्यावरण से सरोकार रखती है अथवा सम्बन्धित है। पर्यावरण विधि में पर्यावरण संरक्षण हेतु विभिन्न नियमों एवं उनके उल्लंघन पर दाण्डिक प्रावधानों का उपबन्ध होता है। …
राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य तथा विशेषज्ञ सदस्य की नियुक्ति (धारा 6) पद की अवधि तथा सेवा की शर्तें (धारा 7) तथा पद त्याग धारा 8 राष्ट्रीय ग्रीन अधिकरण अधिनियम, 2010 में उपबन्धित है। अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य तथा विशेषज्ञ सदस्य की नियुक्ति ( धारा 6 ) धारा 6 की उपधारा परन्तु यदि कोई …
अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य एवं विशेषज्ञ सदस्य की नियुक्ति के लिए अर्हताएं ( धारा 5 ) – धारा (5) (1) के अनुसार- एक व्यक्ति का अध्यक्ष और न्यायिक सदस्य की नियुक्ति हेतु आवश्यक है कि वह भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या रहा है : परन्तु कि …
राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पर्यावरण अधिनियमों में संशोधन – निम्नलिखित संशोधन किये गये हैं- (i) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 में नई धारा 5 (अ) जोड़ी गयी है। इसके अनुसार- राष्ट्रीय हरित अधिकरण को अपील करने का उपबन्ध (धारा के अधीन निर्देश से) किया गया है। भले ही निर्देश चाहे अधिनियम के प्रारम्भ होने पर या …
राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना – राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 3 के अनुसार-केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा ऐसी तिथि से प्रभावी जैसा कि उसमें निर्दिष्ट किया जा सकता है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के रूप में ज्ञात होने वाले इस अधिनियम के द्वारा या अधीन ऐसे अधिकरण को प्रदत्त अधिकारिता, शक्तियों तथा प्राधिकार का …
राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना संघटन सम्बन्धित उपबन्ध का वर्णन कीजिये। Read More »
अभिग्रहण सम्बन्धी प्रावधान (Seizure Provisions) 1.अधिहरणीय सम्पत्ति का अभिग्रहण (Seizure of property liable to confiscation) धारा 52 में उल्लेखित किया गया है जब यह विश्वास करने का कारण है कि किसी वन उपज के बारे कोई वन विषयक अपराध किया गया है, तब ऐसी उपज, सब औजारों, नावों, छकड़ों या पशुओं सहित, जितना प्रयोग ऐसे …
भारतीय पशु कल्याण बोर्ड – अधिनियम की धारा 4 में प्रावधानों के अनुसार सामान्यतः पशु की अभिवृद्धि के लिए और विशेषतया अनावश्यक पीड़ा या यातना के वशीभूत किए जाने से पशुओं का अनुरक्षण करने के प्रयोजनार्थ इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र केन्द्रीय सरकार द्वारा एक बोर्ड स्थापित किया जाएगा, जो भारतीय पशु …
राष्ट्रीय पार्क सम्बन्ध में प्रावधान – इस सम्बन्ध में धारा 35 उल्लेखित करती है कि जब कभी राज्य सरकार को ऐसा अनुभव हो कि कोई क्षेत्र चाहे वह अभयारण्य के भीतर हो या बाहर हो क्षेत्रीय पशु वर्ग या वनस्पति सम्बन्धी या जन्तु विज्ञान संघ सम्बन्धी महत्व के कारण पशु का वनस्पति संरक्षण या विकास …
केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (Central Zoo Authority)- वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में चिड़िया घर प्राधिकारी के गठन, कार्य तथा • अधिकार सम्बन्धी प्रावधान अधिनियम की धारा 37-बी, 38-ए, 38-सी, 38-डी में उल्लेखित किया गया है। धारा 38-ए के अनुसार केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का निर्वहन करने के लिए एक निकाय (Body) गठित …
वन्य जीव परामर्शदायी परिषद का गठन –धारा 6 के अनुसार-राज्य सरकार या केन्द्र शासित प्रदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के बाद एक वन्य जीव परामर्शदायी परिषद का गठन करेगा। इस परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे- इन सदस्यों में से राज्य सरकार परिषद् का एक उपाध्यक्ष नियुक्त करेगी। वन अधिकारी या वन्य जीव संरक्षक को …
