Human Rights

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, का मूल्यांकन- मानव अधिकारों के संरक्षण एवं अनुपालन के लिये संविधान के उपबन्धों के अतिरिक्त, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का पारित होना एक मील का पत्थर तथा स्वागत योग्य कदम है। यद्यपि मानव अधिकारों के संरक्षण एवं अनुपालन के प्रत्येक उपाय का स्वागत किया जाना चाहिये। यह स्वीकार करना ही …

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों का मूल्यांकन कीजिए?(Evaluate the provisions of Protection of Human Rights Act, 1993.) Read More »

मानव अधिकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय (Human Rights and Indian Supreme Court) भारतीय संविधान के तहत उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों या मानवाधिकारों का प्रहरी घोषित किया गया है। मानवाधिकारों को लागू करने के लिए व्यक्ति को बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा तथा उत्प्रेषण लेख के द्वारा उच्चतम न्यायालय में सीधे जाने का अधिकार …

मानव अधिकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय पर एक निबंध लिखिए। Write an essay on Human Rights and Indian Supreme Court? Read More »

भारत में मानव अधिकार न्यायालयों के गठन – भारत में, मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए अधिनियम, 1993 के अन्तर्गत मानव अधिकार न्यायालयों के गठन के सम्बन्ध में सर्वप्रथम उपबन्ध किया गया। अधिनियम का अध्याय 6 जिसमें धाराएं 30 और 31 सम्मिलित हैं, प्रत्येक जिला में मानव अधिकार न्यायालय से सम्बन्धित है। धारा 30 में …

भारत में मानव अधिकार न्यायालयों के गठन की आवश्यकता एवं महत्व की व्याख्या कीजिए। Read More »

राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष तथा सदस्य की पदच्युति – अध्यक्ष तथा सदस्य को उनके पद से हटाने के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 23 में प्रावधानों को उल्लिखित किया गया है जिसके अनुसार, राज्य आयोग का अध्यक्ष या किसी सदस्य को उसके पद से, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, उच्चतम न्यायालय के निर्देश दिये। जाने पर, …

राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? Read More »

मानव अधिकार आयोग के योगदान – मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 द्वारा स्थापित राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु विशेषकर नागरिक स्वतन्त्रताओं के क्षेत्र में बड़ा ही सराहनीय योगदान दिया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय विधियों, संधियों तथा अन्य संलेखों जैसे बालक के अधिकारों पर अभिसमय …

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के योगदान की व्याख्या कीजिए। Explain the role of National Human Rights Commission. Read More »

मानवाधिकार आयोग द्वारा जाँच की प्रक्रिया – मानवीय अधिकारों के उल्लंघन की सूचना प्राप्त होते ही आयोग का कार्य शुरू हो जाता है। आयोग इस सम्बन्ध में सम्बन्धित संस्था या सरकार या अधिकारी से सूचना मांग सकता है। यदि उसे निर्धारित समय में सूचना नहीं दी जाती है तो आयोग स्वयं जाँच कर सकेगा। यदि …

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा जाँच की प्रक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। Write short note on Procedure of investigation by the National Human Rights Commision. Read More »

राज्य मानवाधिकार आयोग गठन – मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 21 से 29 तक राज्य मानवाधिकार आयोग से सम्बन्धित है। इनके प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक राज्य, राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन कर सकता है- आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एक समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा की जायेगी। अध्यक्ष तथा सदस्यों की …

राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन, क्षेत्राधिकार एवं कार्यों की संक्षेप में चर्चा कीजिए। Discuss in brief, the Organization, Jurisdiction and Sanction of State Human Rights Commission. Read More »

शरणार्थियों की प्रास्थिति पर अभिसमय 1951 के मुख्य प्रावधान – (1) 1951 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शरणार्थियों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन बुलाया तथा इस सम्मेलन में 28 1951 को शरणार्थियों की प्रास्थिति पर अभिसमय (Convention on the Status of Refugees) को अपनाया गया। यह अभिसमय दो सिद्धांतों पर आधारित है- (2) इस अभिसमय में …

शरणार्थियों की प्रास्थिति पर अभिसमय, 1951 के मुख्य प्रावधानों की विवेचना कीजिए।(Discuss the main provisions of the Convention relating to the Status of Refugees of 1951.) Read More »

अन्तर्राष्ट्रीय दस्तावेजों के अन्तर्गत महिला के मानवाधिकारों की स्थिति – संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के अनुच्छेद (3) में मानवाधिकारों के लिए और किसी प्रकार के जाति, लिंग, भाषा या धर्म पर आधारित किसी विभेद के बिना सबकी मूलभूत स्वतंत्रता के लिए आदर की भावना को बढ़ावा और प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। स्त्रियों …

अन्तर्राष्ट्रीय दस्तावेजों के अन्तर्गत महिला के मानवाधिकारों की स्थिति की विवेचना कीजिये। किस सीमा तक भारतीय विधि महिला के मानवधिकारों को संरक्षण देती है? विवेचना कीजिए। Read More »

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना – इस आयोग की संरचना केन्द्रीय सरकार करेगी [धारा 3 (1)] इसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबटीज बनाम भारत संघ (ए० आई० आर० 2005 एस० सी० 2419) में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 3 (2) किसी वर्ग के व्यक्ति …

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अन्तर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना, शक्ति एवं कार्यों का उल्लेख कीजिये। Read More »