सरकारी ऐप/पोर्टल (Government App/Portal)-Hello Friends आज हम आप सभी छात्रों के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर कर रहे हैं| यह जानकारी आप सभी को जरुर जननी चाहिए और आप सभी को इसका फायदा उठाना चाहिए| दोस्तों जो जानकारी आज हम आपस अभी के लिए शेयर कर रहे हैं वह “सरकारी ऐप/पोर्टल (Government App/Portal)“की है| दोस्तों अप सभी इस जानकारी के माध्यम से सरकारी के द्वारा जरी की गयी विभिन्न ‘सरकारी ऐप/पोर्टल’ को जन सकते हैं और उसका पूरा उपयोग कर सकते हैं| दोस्तों इस पोस्ट में हमने आप सभी को जानकारी के साथ-साथ उसका ऐप/पोर्टल (App/Portal) का डाउनलोड लिंक भी दिया है आप नाम के उपर क्लिक कर के डाउनलोड कर सकते हैं|

सरकारी ऐप/पोर्टल (Government App/Portal)

1. गर्व ऐप (Grameen Vidyutikaran: GARV): गर्व ऐप यानी ग्रामीण विद्युतीकरण ऐप के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र एवं परिवारों में विद्युतीकरण की निगरानी की जाती है|
2. दिव्यांग सारथी (Divyang Sarathi): केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा दिव्यांग जनों को आसानी से सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए यह ऐप आरंभ किया गया है|
3. ई-सनद (e-Sanad): विदेश जाने वाले लोगों को डिजिटली दस्तावेज प्रमाणन के लिए ई-सनद आरंभ किया गया है इसे मई 2017 में लांच किया गया यह विदेश मंत्रालय की पहल है|
4. ई-उपकरण (e-Upkaran): यह राजस्थान के सभी अस्पतालों में उपकरणों के भंडार प्रबंधन एवं रखरखाव से सुधार का व्यापक सॉफ्टवेयर सलूशन है इसे ईएमएमएस भी कहा जाता है|
5. ई-औषधि (e-Aushadhi): यह वेब आधारित दवा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन एप्लीकेशन है|
6. प्रियासॉफ्ट (PRIASOFT): यह पंचायती राज संस्थान लेखा सॉफ्टवेयर है| इसे ई-पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत लांच किया गया है|
7. तरंग (TARANG): केंद्रीय विद्युत मंत्रालय का पोर्टल है जिसके द्वारा आने वाली ट्रांसमिशन परियोजनाओं पर नजर रखी जा सकती है|
8. दीप (DEEP: Discovery of Efficient Electricity Price): यह विद्युत मंत्रालय का ई-नीलामी पोर्टल है जिसके माध्यम से मध्यमकालिक विद्युत खरीद (1-5 साल) की जा सकती है|
9. ताम्र पोर्टल (TAMRA): ताम्र (Transparency Auction Monitoring and Resource Augmentation-TAMRA) केंद्रीय खान मंत्रालय का पोर्टल है जिसे 15 फरवरी, 2017 को लांच किया गया है यह भारत में खनन गतिविधियों को बढ़ावा देगा|
10. प्लान प्लस (Plan Plus): यह ई-पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट है|
11. पेंसिल (Pencil): यह (Platform for Effective Enforcement For No Child Labour) बाल श्रम निरोधक पोर्टल है| इसे केंद्रीय श्रम एवं नियोजन मंत्रालय द्वारा 26 जनवरी 2017 को लांच किया गया है|
12. बंधन तोड़ (Bandhan Tod): यह बिहार सरकार का एंड्रॉयड आधारित मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका उद्देश्य बाल विवाह, दहेज प्रथा एवं लौंगिक असमानता के खिलाफ लोगों को जागरुक करना है|
13. उमंग (UMANG): केंद्र, राज्य और यहां तक कि स्थानीय निकायों की सरकारी सेवाओं तक मोबाइल के माध्यम से पहुंचने का साधन है उमंग मोबाइल ऐप|
14. दीक्षा (Diksha): शिक्षकों को अपनी जीवनशैली डिजिटल बनाने के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दीक्षा पोर्टल लांच किया गया है|
15. हमराज (Humraaz): भारतीय सेना ने अपने सेवारत्त जवानों को अपनी पोस्टिंग एवं प्रोन्नति से संबंधित सूचनाओं की प्राप्ति के लिए हमराज नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है|
16. समाधान (Samadhan): यह चुनाव आयोग का मोबाइल ऐप है जहां राजनीतिक दल, नागरिक, चुनाव लड़, रहे उम्मीदवार कोई शिकायत दर्ज कर सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं|
17. सुविधा (Suvidha): यह भी चुनाव आयोग द्वारा लांच किया गया मोबाइल एप्लीकेशन है जहां राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, उम्मीदवार एवं चुनाव एजेंट चुनावी उद्देश्यों के लिए आवेदन कर सकते हैं|
18. नक्शे (Nakshe): केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा भू-विज्ञान मंत्रालय द्वारा लांच किया गया वेब पोर्टल है इसे सर्वे ऑफ इंडिया की 250 वें स्थापना दिवस पर लॉन्च किया गया|
19. मेरिट (MERIT): Merit Order Despatch of Electricity for Rejuvenation of Income and Transparency-M) विद्युत मंत्रालय का वेब पोर्टल है| राज्यों द्वारा उत्पादित बिजली का मेरिट आर्डर प्रदर्शित करता है|
20. इनाम प्रो प्लस (INAM PRO+): यह केंद्रीय परिवहन मंत्रालय का वेब पोर्टल है| सरकारी एवं निजी खरीद के लिए निर्माण एवं आधांरिक संरचना कच्चा माल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है|
21. कोयल मित्र (Koyal Mitra): यह कोयला मंत्रालय का वेब पोर्टल है जिसका उद्देश्य घरेलू कोयला के उपयोग लचीलापन लाना है|
22. तरंग संचार (Tarang Sanchar): दूरसंचार विभाग ने मोबाइल टॉवरों एवं आईएमएफ उत्सर्जन के अनुपालन से संबंधित सूचनाओं को साझा करने के लिए तरंग संचार नामक वेब पोर्टल लांच किया है|
23. हरपथ (Harpath): यह हरियाणा सरकार का मोबाइल ऐप है जिसमें लोग सड़कों की स्थिति के बारे में राज्य सरकार को जानकारी दे सकती है|
24. पीपल फर्स्ट (People First): यह आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ किया गया मोबाइल ऐप है जो लोगों को शासन के बारे में वास्तविक समय सूचना देकर उन्हें सशक्त करेगा|
25. जन-सुनवाई पोर्टल : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 25 जनवरी, 2016 को अपने आवास पर ‘जन-सुनवाई’ नामक शिकायत पोर्टल और मीडिया हेल्पलाइन की शुरूआत की| जब सूचना एक जगह एकत्र होगी तो उस तमाम चीजों पर मॉनिटर करके जनता को राहत पहुंचाई जा सकेगी| ‘जन-सुनवाई’ एक समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली है जिस पर मुख्यमंत्री कार्यालय, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, तहसील दिवस और ऑनलाइन माध्यम से मिली सभी शिकायतों का निस्तारण होगा| इस प्रणाली में शिकायतें ‘ई-मार्किंग’ के जरिए संबंधित अधिकारियों या विभागों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जाएगी| इससे घर बैठे ऑनलाइन शिकायत आवेदन किया जा सकेगा और लोगों को किसी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी|
26. मेघा-लैंप परियोजना (मेघालय): किसानों को मार्केट लिंकेज प्रदान कर उसकी आय में सुधार के लिए मेघालय के मुख्यमंत्री ने 4 सितंबर, 2015 को मेघा-लैंप परियोजना का उद्घाटन किया| योजना का उद्देश्य पर्वतीय राज्य में पारिवारिक आय तथा जीवन की गुणवत्ता सुधारना है|मेघा-लैंप ‘मेघालय लाइवलीहुडस एंड एक्सेस टू मार्केट प्रोजेक्ट’ प्रमुख कार्यक्रम सतत आजीविका के लिए बाजारों तथा मूल्य श्रंखला के विकास पर ध्यान देता है कथा सुनिश्चित करता है कि यह आजीविकाएं मेघालय के भौगोलिक संदर्भ व जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के अनुरूप हो| परीयोजना के तीन घटक हैं- प्रकृतिक संसाधन प्रबंधन एवं खाद्य सुरक्षा, उधम एवं आजीविका विकास तथा ज्ञान प्रबंधन| परियोजना को एकीकृत बेसिन विकास एवं आजीविका कार्यक्रम के अंग के रूप में लागू किया जा रहा है तथा इसे अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आईएफएडी) से सहायता मिल रही है| मेघा-लैंप से सभी 39 ब्लाकों में ग्रामीण समुदायों द्वारा 47 हजार उद्यमों का विकास किया जाने और कम से कम 18 ब्लॉकों में 54 मूल्य श्रृंखला एवं आजीविका क्लस्टर स्थापित होने की अपेक्षा है, 1,40,000 परिवार लाभान्वित होंगे|

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