Union Budget 2019-20 Full Information in Hindi With PDF Notes

Friends मोदी सरकार द्वारा इस साल संसद में अपना आखिरी बजट पेश किया गया है, जी की एक चुनावी बजट है. इस बजट में किसानों के हित के लिए, आसंगठित क्षेत्र के कर्मचारोयों के लिए माध्यम वर्ग के लोगों के लिए एवं टैक्स दाताओं के लिए कुछ योजनाओं की शुरुवात की गयी है. इस आर्टिकल में हम आप सभी को मोदी सर्कार द्वारा पेश किया गये बजट की सम्पूर्ण जानकारी देंगे. तथा इस पोस्ट के माध्यम से आप सभी के लिए हम पूरी जानकारी PDF Notes के माध्यम से भी शेयर कर रहे  हैं जिसे आप सभी डाउनलोड कर के आसानी के साथ पढ़ सकते हैं. आप सभी वित्त मंत्री पियूष गोयल के पूरी भाषण सुरु से अंत तक की पूरी स्पीच इस PDF Notes के माध्यम से पढ़ सकते हैं.

Union Budget 2019-20 Full Information in Hindi With PDF Notes
Union Budget 2019-20 Full Information in Hindi With PDF Notes

Union Budget 2019-20 in Hindi (1 February 2019)

डियर स्टूडेंट्स 2019-2020 में वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा 1 फरवरी 2019 को पेश किए गए अंतरिम बजट के अध्ययन के लिए एक संपूर्ण अध्ययन स्त्रोत है. बजट से संबंधित या दस्तावेज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे-SSC, IB,Railway, एवं अन्य सरकारी नौकरी से संबंधित परीक्षाओं के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है.हम आप सभी के लिए (यूनियन बजट 2019-20) Union Budget 2019-20 के बारे में मुख्या हाईलाइट नीचे शेयर कर रहे हैं.

अंतरिम केंद्रीय बजट 2019 20 (यूनियन बजट 2019-20) मुख्या हाईलाइट

अंतरिम बजट 2019-20 संसद में 1 फरवरी 2019 को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल (वित्त मंत्री, रेल एवं कोयला मंत्री, कारपोरेट मंत्री) द्वारा पेश किया गया. यह बजट वर्तमान मोदी सरकार का इस संसदीय अवधि का छठवां एवं अंतिम बजट है.

अंतरिम बजट के बारे में:

  • अंतरिम बजट एक अस्थाई वित्तीय दस्तावेज होता है जो व्यवस्थाओं और सरकारी संस्थाओं को सामान्य बजट से कम समय अंतराल (1 वर्ष से कम समय) के व्ययों से संबंधित होता है.
  • अंतरिम बजट में भी पूर्ण बजट की ही तरह पूर्ण वित्तीय विवरण दिया जाता है.
  • एक सामान्य बजट की ही तरह अंतरिम बजट में भी पूरे बजट के लिए वित्तीय अनुमान प्रस्तुत किए जाते हैं.

अर्थव्यवस्था एवं वित्त

👉1. राजकोषीय घाटा अंतरिम बजट में राजकोषीय घाटे को 3.4% पर आंकलित किया

  • अंतरिम बजट में राजकोषीय बजट को संशोधित कर 3.4% कर दिया गया.
  • पूँजीगत व्यय 3.36,292 लाख करोड़ है.
  • 2018-19 के संशोधित व्यय अनुमान से व्यय के 2019-20 में 13% तक बढ़ जाने का अनुमान है.

👉2. चालू खाता घाटा 2.5% रहने का अनुमान है.
👉3. पिछले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत लगभग 34 करोड बैंक खाता खोले गए.
👉4. वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की छठवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है.
👉5. कर लाभ

  • व्यक्तिगत करदाता जिनकी कर योग्य आय 500000 तक है उन्हें अब आयकर देने की आवश्यकता नहीं है.

नोट-

  • सरकार ने 5 लाख तक की आय पर कर छूट का प्रस्ताव किया है जिसका अर्थ है कि 5 लाख रूपये तक की आय वाले करदाताओं को करों का भुगतान करने से छूट दी जाएगी, लेकिन उसी का दावा करने में विफल रहने के बिना रिटर्न दाखिल करना होगा.
  • वर्तमान में लागू आयकर की दरों को ही आगे जारी रखा जाएगा.

👉6. वेतन भोगी व्यक्तियों के लिए– वेतन भोगी व्यक्तियों के लिए मानक कर कटौती को ₹40,000 रुपए से बढ़ाकर ₹50,000 कर दिया गया.
👉7. बैंक एवं पोस्ट ऑफिस जमा पर TDS थ्रेशोल्ड को बढ़ाकर 10000 से ₹40000 कर दिया.

  • घर किराए से संबंधित आए पर TDS की सीमा को 1.8 लाख से बढाकर 2.4 लाख कर दिया.

👉8. पूंजीगत लाभ पर रोल ओवर को अब दो आवासी घरों में निवेश तक बढ़ा दिया गया. इस लाभ को पूरे जीवन काल में केवल एक बार किया जा सकता है.

मुद्रा योजना-
👉9. वित्त मंत्री ने बताया कि मुद्रा योजना के अंतर्गत 16.53 करोड लाँन वितरित किए गए, बाद में उन्होंने बताया कि मुद्रा योजना के तहत कुल 7.23 लाख करोड़ की धनराशि वितरित की गई.
👉10. कुल व्यय के मुकाबले राजस्व 2018-19 में 24,57,235 करोड़ के मुकाबले 2019-20 में 27,84,200 करोड रुपए तक बढ़ जाएगा.
👉11. कुल 3,26,965 करोड़ों रुपए की बढ़ोतरी जो कि लगभग 13.30 % के बराबर है. यह वर्तमान में कम मुद्रास्फीति को देखते हुए अधिक वृद्धि को दर्शाता है.
👉12.FRBM एक्ट के आधार पर भारत सरकार को अपने कर्ज और जीडीपी अनुपात को 2024-25 तक 40% से नीचे लाना है.
👉13.ग्रैच्युटी की सीमा को 10 लाख से बढाकर 20 लाख रूपये कर दिया गया है.

  • भारत सरकार ने ग्रैच्युटी की सीमा को 10 लाख से बढाकर 20 लाख कर दिया.

रेलवे

👉14.वर्तमान बजट में रेलवे को ₹64587 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया.
👉15. वन्दे भारत एक्सप्रेस (ट्रेन 18) गति सेवा और सुरक्षा प्रदान करेगी और मेक इन इंडिया को एक नई दिशा देगी.
👉16. ब्रोड गेज रेलवे पथों पर सभी मानवरहित रेलवे क्रासिंग को हटा दिया गया है.
👉17.रेलवे का कुल पूंजीगत व्यय 1,58,658 करोड़ रूपये का है.
👉18. ऑपरेटिंग अनुपात वर्तमान के 2017-18 के 98.4 % के मुकाबले 2018-19 में 96.2 % और 2019-20 (बजट अनुमान) में 95 % तक होने की सम्भावना है.

आधारभूत संरचना

👉19. भारत 27 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से पूरी दुनिया का सबसे तेज राजमार्ग विकसित करने वाला राष्ट्र है. बाद में वित्त मंत्री ने बताया कि ऐसे प्रोजेक्ट जो वर्षों से अटके हुए थे अब पूरे हुए हैं.

योजनायें

👉20. सरकार ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री विकास सम्मान निधि योजना की घोषणा की.

  • योजना का उद्देश्य-एसे किसान जिसके पास छोटे जोत की जमीन है. पूरे देश में 12.56 करोड़ सीमांत और छोटे किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर (5 एकड़) भूमि से भी कम जोते हैं
  • बजट प्रावधान- इस योजना के लिए बजट में ₹75,360 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है.
  • आए सहायता- इस योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष ₹6,000 की आय सहायता देने का प्रावधान है.

मुख्य बिंदु:

  • मछली पालन एवं पशुपालन करने वाले किसानों को 2% तक की ब्याज छूट मिलेगी.
  • प्रकृति आपदा से प्रभावित सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाली लाँन पर 2% तक की ब्याज छूट मिलेगी और कृषि ऋण का समय पर लाँन चुका देने पर अतिरिक्त 3% तक की छूट का प्रावधान है.
  • भूतान तीन किस्तों में किया जाएगा.
  • यह किसानों को कर्ज के चक्कर में फंसने से एवं बीज एवं खाद खरीदने में मदद करेगा.

Union Budget 2018-19 सम्पूर्ण जानकारी हिंदी में-प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी

नोट:

  • बजट में पेश किया है योजना तेलंगाना सरकार की रायथू बंधु योजना का संशोधित रूप है जो किसी भी भूमि जोत वाले किसान को 8000 रूपये एकड़ के हिसाब से वित्तीय मदद का प्रावधान करती है.

👉21. मेगा पेंशन योजना-प्रधानमंत्री श्रम योगी मंथन योजना
मुख्य बिंदु:

  • इस योजना के लिए कुल 500 करोड रुपए का बजट प्रावधान किया गया है.
  • असंगठित क्षेत्र में नौकरी करने वालों के लिए ₹100 प्रति महीने के योगदान पर 60 वर्ष की उम्र के पश्चात ₹3000 प्रति महीने पेंशन का प्रावधान है.
  • यह योजना असंगठित क्षेत्र के लगभग 10 करोड़ कामगारों के लिए उपयोगी होने के साथ ही अगले 5 वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी पेंशन स्कीम बन जाएगी.
  • यह योजना वर्तमान वर्ष से लागू की जाएगी.

👉22.MGNREGA – MGNREGA के लिए 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया.
👉23. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए बजट में 19,000 करोड रुपए का प्रावधान किया गया.
👉24. पिछले 5 वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.53 करोड़ आवासों का निर्माण किया गया.
👉25.PM उज्ज्वला योजना: इस योजना के तहत अब तक 6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए.

  • स्वच्छ ईंधन एवं स्वास्थ्य प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन वितरित किए गए-वित्त मंत्री पीयूष गोयल

👉26. वन रैंक वन पेंशन स्कीम (OROP)-

  • OROP स्कीम के तहत अब तक 35,000 करोड़ रुपए वितरित किए गए.

👉27. इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के लिए बजट प्रावधान को 2018-19 के 23,357 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2019-20 मे 27,584 करोड़ रुपए कर दिया गया.

स्वास्थ्य क्षेत्र

👉28. आयुष्मान भारत योजना

  • स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सुधार हुआ है आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लगभग 10 लाख लोगों का इलाज किया गया.
  • इस स्कीम के लागू होने से नागरिकों ने लगभग 3 1000 करोड़ की घरेलू बचत की.

👉29.21 AIIMS में से 14 इस सरकार के अंतर्गत स्थापित किए गए. 22 वां AIIMS हरियाण में स्थापित किया जाएगा.

कृषि एवं किसान

👉30. राष्ट्रीय कामधेनु आयोग स्थापित किया जाएगा
उद्देश्य: गौ धन के अस्थाई अनुवांशिक उन्नयन एवं गौधन के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रावधानों की घोषणा की गई.

  • यह आयोग गौधन से संबंधित कानूनों और कल्याण योजनाओं से संबंधित प्रावधानों को भी देखेगा.
  • भारत दुनिया में डेयरी उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है.

👉31. राष्ट्रीय गोकुल मिशन- इस मिशन के अंतर्गत 750 करोड रुपए का प्रावधान किया गया.

  • स्वदेशी नस्लों और उनके विकास साथ ही उनके अनुवांशिक उन्नयन और उत्पादकता बढ़ाने एवं रोगों के उचित निदान से संबंधित दवाओं के वितरण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं.

रक्षा

👉32. रक्षा क्षेत्र के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक बजटीय आवंटन.

संगठित क्षेत्र

👉33. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)- भविष्य निधि सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया

  • वेतनभोगी लोगों के परिवार की सुरक्षा के लिए सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि की सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दिया (कर्मचारी के निधन की स्थिति में)

👉34. पिछले 5 वर्ष में EPFO की सदस्यता दो करोड़ का इजाफा हुआ है इससे अर्थव्यवस्था के औपचारिक करण का संकेत मिलता है.

  • पिछले 5 वर्षों में सभी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन में 42% की बढ़ोतरी हुई है जो की सर्वाधिक है वित्त मंत्री ने कहा.
  • ESI कब्र की सीमा ₹21000 तक बढ़ा दिया गया है.
  • न्यूनतम पेंशन को भी ₹1000 कर दिया गया.

विविध

👉35. खानाबदोश एवं अर्ध्य खानाबदोश समुदायों के लिए एक नए आयोग का गठन किया जाएगा.
👉36. भारतीय सिनेमेटोग्राफी एक्ट में एंटी-केम्कोर्ड नियमों को जोड़ा जाएगा ताकि बॉलीवुड फिल्म की पायरेसी को रोका जा सके.
👉37. मनोरंजन उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य भारतीय फिल्मकारों के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस की व्यवस्था की जाएगी.
👉38. भारत की स्थापित गौर क्षमता में पिछले 5 वर्षों में 10 गुना वृद्धि हुई है.
👉39. उत्तर पूर्व के लिए 58,166 करोड रुपए के प्रावधान के साथ रिकॉर्ड आवंटन.
👉40. डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के नाम को बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड कर दिया जाएगा.
👉41. अंतरिम बजट में 2030 के लिए 10 सूत्री विजन

  1. अगली पीढ़ी आधारित संरचना
  2. डिजिटल भारत
  3. इलेक्ट्रिक वाहनों पर यात्रा करता हुआ प्रदूषण मुक्त भारत
  4. ग्रामीण औद्योगिकरण का विस्तार
  5. शुद्ध पेयजल के साथ स्वच्छ नदियां
  6. समुद्र तट की सफाई एक साथ नीली अर्थव्यवस्था का दोहन
  7. एक भारतीय को सही जगह स्थापित करना
  8. खाद्य खाद्यान्नों के निर्यात और जैविक खाद्यान्नों के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना
  9. स्वास्थ्य भारत एक संकट मुक्त स्वस्थ सेवा और व्यापक कल्याण प्रणाली
  10. अधिकतम प्रशासन

 

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Union Budget 2019-20 in Hindi (1 February 2019)

A Brief Introduction to Budgets 2019-2020 By PDF Notes

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